छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 4 – 17/2020/29-1 दिनांक 22.06. 2020 में युक्तियुक्त करण योजना के तहत पुरानी दुकान का विभाजन कर अतिरिक्त नवीन PDS दुकान का आवंटन किया जाना था, लेकिन कोरबा जिले में जिस तरह शासन के नियम व शर्तों के साथ-साथ पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए नई पीडीएस दुकान आवंटित की जा रही है वह सरासर गलत तरीके से हो रही हैं, पात्र – अपात्र सूची एवंआवंटन आदेश एवं अनुबंध पत्रों को आधार मानकर यदि गौर करके देखें तो प्रथम दृष्टया ही यह प्रतीत हो जाता है कि जिस प्राथमिक उपभोक्ता भंडार/ स्व सहायता समूह को दुकानों का आवंटन किया गया है वह बिल्कुल फर्जी /गलत तरीके से किया गया है, बिना पात्र – अपात्र सूची, बिना दावा आपत्ति की सूची प्रदर्शित/प्रकाशित किए, बिना समाचार पत्रों में कोई समाचार प्रकाशित किए बिना बहुत सारी प्रक्रिया गोपनीय तरीके से किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी या तो दबाव में आकर या फिर कमीशन खोरी कर दुकान आवंटन कर रहे हैं जबकि पहली बार दुकान आवंटन प्रक्रिया में पात्र – अपात्र की सूची प्रदर्शित की गई थी एवं दावा आपत्ति भी मंगाया गया था, लेकिन उस वक्त भी आवंटन में गड़बड़ी किए जाने के कारण तत्कालीन कलेक्टर आवंटन की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था, लेकिन दूसरी बार यह सब किन नियम शर्तों के आधार पर नहीं किया गया ,यह भी एक सवाल खड़ा करते हुए फर्जी /गलत आवंटन की तरफ इशारा करता है, जब दुकानों का आवंटन एक साथ किया जाना था तो चरणबद्ध आवंटन किए जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि जहां से चढ़ावा चढ़ रहा है या दबाव देने वाला व्यक्ति सूची भेज रहा है, वहां की दुकानें आवंटित की जा रही हैं ,और जहां का चढ़ावा नहीं चढ़ा है या सूची नहीं भेज रहा है,वहां की दुकानों का आवंटन अभी तक रुका पड़ा हुआ है ,पहले चरण में लगभग 17 दुकानो को 25/11/22 एवं दूसरे चरण में लगभग 45दुकानों का आवंटन 07/02/23 को हो जाने के बावजूद, कई माह तक आवंटित PDS दुकानों की सूची सार्वजनिक ना करना कहीं न कहीं कमीशन खोरी या दबाव पूर्वक आवंटन की तरफ इशारा करता है, नियम विरुद्ध पीडीएस दुकान आवंटन प्रक्रिया के कारण ही पहली बार के आवंटन प्रक्रिया को तत्कालीन कलेक्टर ने निरस्त करते हुए नई प्रक्रिया के तहत अधिकारी को काम सौंपते हुए नए सिरे से आवंटन करने का आदेश दिया था,लेकिन कुछ नेता लोग अपने हितायसियों को दुकान दिलाने के लिए पूरे प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अभी तक हुए दुकानों का आवंटन कराने में सफल हो गए हैं, शक को और बल तब मिलता है जब खाद्य विभाग से पूछने पर विभाग कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा है , जिसके कारण ही नई PDS दुकान के आवंटन में अपनाई जा रही प्रक्रिया की वैधता भी सवालों के घेरे में खड़ी प्रतीत हो रही है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराएं एवं कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराएं ,,बिना निष्पक्ष जांच कराएं कोई भी आवंटन जारी न किया जाए, और जो आवंटन जारी किया किया गया है उस पर भी रोक लगाया जाए, क्योंकि आवंटन पत्र में लिखें नियम, शर्त, निर्देश पर हि यदि गौर किया जाए तो सारे आवंटन स्वत: निरस्त हो चुके हैं इसके बावजूद कुछ आवंटित दुकानदारों से अनुबंध गलत तरीके से किया गया है एवं किया जा रहा है महोदय मेरे द्वारा नई दुकान आवंटन के अवैध तरीकों पर रोक लगाने के लिए पहले भी कलेक्टर कोरबा से कई बार लिखित शिकायत की गई हैं, लेकिन मुझे कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है की शायद कोई कार्यवाही मेरे पत्र पर अभी तक नहीं हुई है यदि आपके द्वारा समय रहते इस अवैध तरीके से नई पीडीएस दुकान के आवंटन प्रक्रिया पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) छत्तीसगढ़ के संज्ञान में कोरबा जिले में अवैध तरीके से नई पीडीएस दुकान आवंटन की प्रक्रिया को लाने लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अपने हित साधने के लिए पलीता लगा रहे हैं, जिससे सरकार की छवि जनता के बीच खराब हो रही है, इसमें राजनेता से लेकर अधिकारी/ कर्मचारी भी शामिल हैं,, मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी युक्ति युक्त करण आदेश के तहत नई दुकानों के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण आवंटन का विरोध बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, केवल जो अवैध/गलत तरीके से वोट बैंक के कारण दबाव देकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका विरोध मेरे द्वारा किया जा रहा है,
नोट.. महोदय मुझे जो नई पीडीएस दुकान आवंटन संबंधित दस्तावेज, शिकायत एवं,खबर/जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह प्रतीत होता है की जो नई PDS दुकान का आवंटन प्रक्रिया अपनाई गई है वह लगभग पूरी तरह से गलत/अवैध, बिना निष्पक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता रहित भी है, उसके आधार पर मेरे द्वारा जनहित में यह शिकायत आप से किया जा रहा है, और मुझे भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप इस संवेदनशील जन हितेषी शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेंगे, और जांच करवा कर संपूर्ण आवंटन प्रक्रिया को निरस्त नए सिरे से गुणवत्ता युक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया के साथ-साथ निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण आवंटन प्रक्रिया को नए सिरे से करवाने का आदेश करेंगे,,
