लोक जनशक्ति पार्टी(रा.)कोरबा के जिला अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के युक्तियुक्तकरण के तहत कोरबा शहरी क्षेत्र में आवंटित हो रही नवीन पीडीएस दुकानों में शासन के दिशा निर्देश एवं पारदर्शिता को दर किनार करते हुए जिला खाद्य अधिकारी अनियमित्ता एवं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लग रहा है एवं इनके कु- कृत्य से सरकार की छवि भी जनता के बीच खराब हो रही है, दुबे ने धमकी भरे लफ्जों में कहा कि यदि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो, लोक जनशक्ति पार्टी (रा.) कोरबा लेगी उच्च न्यायालय का सहारा
राजकुमार दुबे ने कहा कि
छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 4 – 17/2020/29-1 दिनांक 22.06. 2020 में युक्तियुक्त करण योजना के तहत पुरानी दुकान का विभाजन कर अतिरिक्त नवीन PDS दुकान का आवंटन किया जाना था, लेकिन कोरबा जिले में जिस तरह शासन के नियम व शर्तों के साथ-साथ पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए, एक अथवा दो बार अपात्र हुए, प्राथमिक उपभोक्ता मंडार/ स्व सहायता समूह को दुकानों का आवंटन किया जा रहा है वह समझ के परे है, बिना पात्र अपात्र सूची, बिना दावा आपत्ति की सूची प्रदर्शित/प्रकाशित किए, बिना समाचार पत्रों में कोई समाचार प्रकाशित किए बिना यह सब कार्य गोपनीय तरीके से किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी कमीशन खोरी कर दुकान आवंटन कर रहे हैं जबकि पहली बार दुकान आवंटन प्रक्रिया में पात्र अपात्र की सूची प्रदर्शित की गई थी एवं दावा आपत्ति भी मंगाया गया था, लेकिन दूसरी बार यह सब किन नियम शर्तों के आधार पर नहीं किया गया यह भी एक सवाल खड़ा करता है, दुबे ने कहा जब दुकानों का आवंटन एक साथ किया जाना था तो चरणबद्ध आवंटन किए जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि जहां से चढ़ावा चढ़ रहा है, वहां की दुकानें आवंटित की जा रही हैं ,और जहां का चढ़ावा नहीं चढ़ा है वहां की दुकानों का आवंटन अभी तक रुका पड़ा हुआ है ,या तो किसी राजनेता के अत्याधिक दबाव में यह नियम विरुद्ध कार्य जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं ,पहले चरण में लगभग 17 दुकानें दूसरे चरण में लगभग 40 दुकानों का आवंटन हो जाने के बावजूद, आज पर्यंत आवंटित PDS दुकानों की सूची सार्वजनिक ना करना कहीं न कहीं कमीशन खोरी की तरफ इशारा करता है, नियम विरुद्ध पीडीएस दुकान आवंटन प्रक्रिया के कारण ही पहली बार के आवंटन प्रक्रिया को तत्कालीन कलेक्टर ने निरस्त करते हुए नई प्रक्रिया के तहत नए अधिकारी को काम सौंपते हुए नए सिरे से आवंटन करने का आदेश दिया था,लेकिन कुछ नेता लोग अपने हितयसियो को दुकान दिलाने के लिए पूरे प्रशासनिक प्रक्रिया को दरकिनार कर दुकानों का आवंटन कराने में सफल हो रहे हैं, खाद्य विभाग से पूछने पर विभाग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, जिससे PDS दुकान के आवंटन में अपनाई जा रही प्रक्रिया की वैधता पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है, अतः आपसे निवेदन है, कि बिना निष्पक्ष जांच कराएं कोई भी आवंटन जारी न किया जाए, और जो आवंटन जारी किया किया गया है उस पर भी रोक लगाया जाए,
